हड्ताल खुल्यो संविधान बनाउने बाटो भने खुल्ला जस्तो छैन

एकीकृत नेकपा माओवादीले आमहड्ताल फिर्ता लिएपछि आज शनिबारदेखि जनजीवन सामान्य हुँदै जाने छ । अनिश्चितकालिन भनिएको सो हड्ताल सरकारसँग कुनै सहमति भएर माओवादीले फिर्ता लिएको होइन । त्यसैले अनिश्चितकालिन हड्ताल सकिए पनि माओवादी सडकमै रहेकाले संविधान बन्ने नबन्ने कुरा भने थप अनिश्चित भएको छ ।
माओवादीले देशभरका कार्यकर्ता काठमाडौंमा भेला गराएर आन्दोलन चर्काएको थियो । अनिश्चितकालिन हड्ताल सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि मई दिवसको दिन खुलामाचमा भएको सभामा नेता प्रचण्डले भनेका थिए 'ुआन्दोलनमा सहभागि हुन देशभरबाट काठमाडौं आउनु भएकाहरुलाई काठमाडौंले स्वागत गरेको छ । त्यसैले आधा लडाई हामीले अहिल्यै जित्यौं ।"ु
शान्ति र संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै माओवादीले एक हप्ता अगाडी मात्रै अनिश्चितकालिन आमहड्ताल घोषणा गरेको थियो । एमालेका नेता माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारले राजिनामा गर्नु पर्नेे उसको प्रमुख सर्त थियो । नेपालले राजीनामा नदिए पनि माओवादी पछाडी हट्दै हड्ताल स्थगित गरेको छ तर आन्दोलन भने त्यागेको छैन ।
हड्ताल लब्बिनु हुँदैन भन्ने धेरैको माग र आग्रह थियो । सहमति पनि नहुने र हड्ताल पनि नटुंगिने अवस्था आएपछि सर्वसाधरणहरु सडकमा निस्केर 'हड्ताल" हटाऊ भन्ने नारा लगाउन थालिसकेका थिए । विदेशी राजदूतहरुले पनि चेतावनीको भाषामा हड्ताल त्याग्न माओवादीलाई भनेकै हुन् । यी सवले गर्दा माओवादीले हड्ताल स्थगन गर् यो ।
संविधान निर्माणको बाटो सुनिश्चित होस भन्नेहरुले यो बेलामा सरकार पक्ष र माओवादीबीच सहमति भएको हेर्न चाहेका थिए । सरकारसँग सहमति भएको भए माओवादी सडकबाट संविधान सभामा आउने थियो । विद्रोहको स्वरलाई विराम लगाएर विधिमा बस्ने थियो । माओवादी जस्तो ठूलो दल विधिमा पसे मात्रै संविधान बन्ने नभए नबन्ने पक्का छ ।

माओवादीले हड्ताल स्थगन गरे पनि संविधान निर्माण प्रकृयालाई अवरोध हुने गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु बाहिर ल्याएको छ । त्यसैले सरकारसँग कुनै सहमति नहुँदै हड्ताल फिर्ता लिएको माओवादीले अव प्रष्टरुपमा आपुनो अनुकुल हुने संविधान निर्माणको एजेण्डालाई लिएर आन्दोलन चर्काउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
माओवादी गएको एक वर्षदेखि आन्दोलित छ । नेता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष तत्कालिन प्रधान सेनापति रुक्माङगद कटवाललाई पदबाट हटाएको निर्णय गर् यो । सो निर्णयमा सरकारमा सहभागि अरु दलको पनि सहमति देखिएन । अनि राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयलाई काट्ने गरेर कटवाललाई पदमै रहन निर्देशन दिए ।

राष्ट्रपतिको सो कदमले नागरिक सर्वोच्चता हनन् गरेको भन्दै सरकारबाट राजिनामा दिएर माओवादीले आन्दोलन सुरु गर् यो । आन्दोलन थाल्दा उसको माग राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनु पर्छ भन्ने थियो । यो एजेण्डामा उसले संसदको बैठक लामो समयसम्म अवरुद्ध पार् यो । तर यो एजेण्डामा कोही सहमत नभएपछि संसद खोलेर भारत विरुद्ध आन्दोलन चलायो ।
पछिल्लो समयमा माधव नेपालको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलित माओवादी ठूलै आत्मविश्वसका साथ आम हड्तालमा उत्रेको थियो । विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा भन्दा पनि आउँदो संविधान माओवादी अनुकुलको बनाउने या नबनाउने भन्ने मुख्य अन्तरविरोध माओवादी र अरु पक्षको रहेकाले सहमति गाह्रो भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
हड्ताल सुरु भएपछि दलहरुबीच भएका लगातारका वार्तामा दुवै पक्षबाट आएको अडानले कुरा प्रधानमन्त्रीको पदको मात्रै रहेनछ भन्ने संकेत गरेकै हो । प्याकेजमा सहमति भएको भए प्रधानमन्त्रीको पद गौण बन्दै आएको थियो । प्याकेजको सहमतिले आउँदो संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई धेरै हदसम्म प्रतिविम्बित गर्दथ्यो । अनि सरकार फेरबदल सडकबाट निस्केर संसदको अधिकार क्षेत्रमा समेटिने थियो । अहिले सहमति नभएकाले यी सम्भावनाहरु बिलाएर गएका छन् ।
आन्दोलनका ठूला कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने र त्यसबाट पछाडी हट्ने युद्धकालदेखिकै प्रवृत्तिलाई माओवादीले अझैसम्म त्यागेको छैन । त्यसैले अहिले हड्ताल छाडेको माओवाीले योभन्दा ठूलो आन्दोलन नल्याउला भन्ने ठान्नु गलत हुने छ । राष्ट्रपति भारतीय नीति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध असफल आन्दोलन गरेको माओवादी अव संविधान आपुनो अनुकुलको बनाउनेमा थप शक्ति लगाएर संघर्षमा आउने अबेर गर्ने छैन ।
कष्टकर बनेको जनजीवन आमहड्ताल फिर्ता भएपछि अवश्य सहज बन्दै आउने छ । तर अन्यौल ग्रस्त बनेको संविधान निर्माण प्रकृया प्रति आँखा चिम्लियौं भने देश नै असहज बाटोमा लाग्ने छ । बन्द खुलाउन यस पटक सर्वसाधरणको तत्परताले ठूलो भूमिका खेल्यो । अझै पनि गाठो नफुकेको राजनैतिक संकटलाई समाधान गर्न पनि नेताको विश्वासमा पर्नुभन्दा नागरिकको खवरदारी आवश्यक छ ।