प्रजातन्त्रिक समयमा चितवनको स्थानीय निकायमा चेपाङको नेतृत्व

चेपाङहरु चितवनका आदिवासी हुन् । जिल्लाको नौवटा पहाडी गाविस उनीहरुको बसोवास छ । चितवन अहिलेको स्वरुपमा आउनु अघि यहाँको पहाडी क्षेत्रमा उनीहरुको र मैदानी क्षेत्रमा थारुहरुको बसोवास थियो । अरु समुदायका मान्छेहरु जो अहिले जिल्लामा छपक्कै भएका छन् उनीहरु औलो जस्तो खतारनाक रोगको डरले यता छिर्न सकेका थिएनन् । औलो उन्मुलन पछि भने उनीहरु आउने लहर नै चल्यो ।
यो लहरले धेरै कुरा उनीहरुको लागि सहज हुने तरिकाले बटुल्यो । चितवनको सदर मुकाम र माल अड्डा जो पहिला चेपाङहरुको बसोवास क्षेत्र नजिक उपरदाङ गढी र सेरवासमा थियो त्यो भरतपुरमा सर् यो । सरकारी अड्डाहरु नयाँ वस्तीमा केन्द्रित भए पछि अवसरस्रोत र सेवा उपभोग गर्न चेपाङहरुलाई सजिलो पक्कै भएन । यसको प्रभाव उनीहरुको सामाजिक र राजनैतिक जीवनमा पनि परेको देखिन्छ ।
वि.स. २०४६ सालको आन्दोलनले जव देशमा बहुदलीय परिपाटी पूर्न स्थापित भयो त्यस पछि राजनैतिक चेतना तल्लो वर्ग सम्म पुग्यो भन्ने सबैले सुन्दै आएको हो । यो राजनैतिक परिवर्तनले चेपाङहरुमा के प्रभाव पार् यो भनेर हेर्न कुराको आधार त्यस पछि देशमा भएका स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मान्न सकिन्छ । त्यो निर्वाचन परिणाम विश्लेषण गर्दा भने चित्त बुझ्दो अवस्था देखा पर्दैन ।
स्थानीय निकायको सवै भन्दा माथिल्लो तह जिल्ला विकास समिति जसलाई पंचायत कालमा जिल्ला पंचायत भनिन्थ्यो त्यसमा ३७ साल देखि चेपाङहरुले ठाउँ पाएका छन् । जनमत संग्रहको घोषणा सँगै जिल्लाको केही स्थानीय निकाय विघटन हुन्छन् । त्यती वेला टेकप्रसाद गुरुङको सभापतित्वमा रहेको चितवनको जिल्ला तहको स्थानीय निकाय विघटन भएर इन्द्रजंग तमाङ सभापति रहेको नयाँ समिति बन्छ । सोही समितिमा झ्यापुराम प्रजा चेपाङ सदस्य रहेका थिए ।
उनै झ्यापुराम ३९ सालमा पनि जिल्लामा आए । बहुदलीय कालमा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा लागेका उनलाई ४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजयी भएर जिल्ला विकास समितिको सदस्य बन्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । पंचायतदेखि बहुदलसम्म उनको विकल्प खडा भएन । तर ५४ को स्थानीय चुनाव पछि गठन भएको जिल्ला विकास समितिमा झ्यापुराम परेनन् । त्यो समितिमा चेपाङको प्रतिनिधित्व शुन्य रहयो ।
सामाजिक गतिविधीमा अझै पनि सकि्रय झ्यापुराम राजनीतिमा भने विरक्तिएका छन् । लोथर गाविसको विकट वस्ती स्यामराङमा बस्ने उनी उमेर छिप्दिै गए पनि धारा र स्कुलका लागि भने पछि भरतपुर दौड्न गाह्रो मान्दैनन् । पंचायत कालमा गाउँको लागातार प्रधानपाच बनेर बसेका उनी जिल्लामा सदस्य सम्म भए । चाहे पाचायतमा होस या बहुदलकालमा त्यो पद भन्दा माथी र झ्यापुरामा भन्दा अक्रो चेपाङ जिल्लामा पुग्न सकेनन् ।
अव जिल्ला भन्दा तल्लो निकायको अवस्था नियालौ । चेपाङहरु चितवनको नौबटा पहाडी गाविसमा बसेका छन् । ५८ को गणनामा उनीहरुको संख्या ५२ हजार छ । उनीहरुको बसोवास क्षेत्र भनेको कविलासदारेचोकदाहखानीकाउले चण्डी भाज्याङ शक्तिखोरसिद्धिकोराक र लोथर गाविस हुन् । बहुदलीय कालमा ४९ र ५४ सालमा स्थनीय निकायको चुनाव भएको छ । ४९ साल सम्म बडामा वडाध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था थियो भने ५४ सालमा वडाध्यक्ष लागयत पाँच जना महिला सदस्य रहने प्रवधान कायम भयो । तर यसमा वडा सदस्यहरुको संख्या नहेरेर दुवै निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा कति चेपाङहरु निर्वाचित भए भन्ने हेरिएको छ ।
चेपाङ बाहुल गाविस भैकन पनि कविलासमा ४९ र ५४ को दुवै निर्वाचनमा यो जातीबाट कोही पनि गाविस अध्यक्षउपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा चुनिएको अवस्था छैन । अरु आठवटा गाविसमा ४९ सालको चुनावमा ३३ जना चेपाङ समुदायबाट चुनिएका थिए भने ५४ सालको चुनावमा यो सँख्यामा खासै भरक आएन । त्यती बेला स्थानीय निकायमा निर्वाचित हुने चेपाङहरु जम्मा ३६ जना रहे । अनि जिविसमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व शुन्य रहयो ।
४९ सालको चुनावमा एक जना गाविस अध्यक्षमा र दुई जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । ५४ सालमा पनि अध्यक्षमा एक जना मात्र आए भने उपाध्यक्ष तीन जना पुगे । ४९ सालमा चेपाङलाई अध्यक्ष जिताएको लोथर गाविस ५४ सालमा उपाध्यक्षलाई मात्र ल्याउन सक्यो । सिद्धिमा ४९ सालको चुनामा उपाध्यक्ष हातलागेको चेपाङलाई ५४ सालमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवैमा सफल्ता मिल्यो । दुवै चुनावबाट काउले गाविसले उपाध्यक्षमा चेपाङलाई पायो ।
लोथर गाविसमा ४९ र ५४ सालमा आठ आठ जना चेपाङ समुदायका चुनिए । सिद्धिमा ४९ मा सात र ५४ मा आठ जनाचण्डीभाज्याङमा ४९ मा एक जना र ५४ मा पाँच जना तथा शक्तिखोरमा पनि ४९ मा एक जना र ५४ मा तीन जना निर्वाचित भए । दुवै चुनावमा दारेचोकमा दुई दुई र दाहखानीमा एक एक जना विजयी भए भने बाँकी गाविसमा पहिलेको भन्दा प्रतिनिधित्व कम भयो । काउलेमा ४९ को संख्या छबाट ५४ मा चारमा झर् यो भने कोराकमा पनि छबाट घटेर पाँच भयो ।
अन्य जात जातीको संख्यालाई बिचार गर्दा अरु गाविसलाई छाडेर सिद्धि र लोथरमा चेपाङबाट भएको प्रतिनिधीत्वलाई सन्तोष जनक नै मान्नु पर्छ । तर चेपाङ बाहुल नौबटा गाविसमा सधै एउटामा मात्र गाविस अध्यक्ष र दुई तीन जना सम्म उपाध्यक्ष चुनीनु सोचनीय विषय हो । त्यस माथि कुनै पनि गाविसमा चेपाङ प्रतिनिधीहरु घट्नु चिन्ता जनक चित्र हो ।
त्यस्तै जिविसमा जिल्लाको मुख्य आदिवासी समुदायको प्रतिनिधी संख्या र पदीय तह बढाउदै लैजानुको साटो शुन्यमा झर्नु बिडम्वना पूर्ण अवस्था हो । कम्जोर अवस्थाको भनेर बुझ्ने गरिएका जनताले अरुलाई भोट हाल्न पाउनु मात्र प्रजातन्त्र होईन । प्रजातन्त्रको उपभोग तल्लो वर्गका जनताले समेत गरेका छन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी नीति निर्माण गर्ने निकायमा उनीहरुका प्रतिनिधी पनि पुग्न सके सकेनन् भन्ने कुराले गर्छ ।
बहुदलीय समयका दुईबटा चुनावमा चितवनका चेपाङहरुको स्थानीय निकायका भएको प्रतिनिधीत्व सम्बन्धि यो तस्वीरले नीति निर्माण तहमा उनीहरुको पहुच के खालको रहयो भन्ने छर्लड्ड हुन्छ । तल्लो वर्गका समुदायलाई जुन ढंगले राज्य संचालनका अंगहरुमा ल्याउनु पर्दथ्यो त्यो रुपमा काम हुन नसकेको स्विकार्नै पर्ने यॊ तथ्याड्ढले देखाउछ । अहिले विभिन्न वर्गमा असन्तोशको ज्वार बढ्नुको एउटा कारण यो हो । यसलाई बुझेर राजनैतिक दलहरुले आफ्नो नीति र योजना बनाएर त्यसलाई कार्यन्वयन पनि गरेमा मात्र नयाँ र सम्वृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ।