यो लेख सन् २००७ को डिसेम्बरमा लेखिएको हो । जुन बेला सन् २०१० सम्म गोरखाल्याण ल्याएरै छाड्ने उद्घोषका साथ विमल गुरुङले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सन् २०१० पनि आयो गयो तर गोरखाल्याण्ड बन्न सकेन । अहिले गोरखाल्याण्ड अभियान चर्केको छ । त्यसैले यो पुरानो लेख खोजेको हुँ ।
भारतमा गोरखाल्याण्ड राज्यको माग गर्दे दार्जालिङका गोरखाली नेता सुवास घिसिङको नेतृत्वमा सन् १९८६ मा हिसांत्मक आन्दोलन चर्कियो । सन् १९८८ मा सिमित अधिकार सहितको दार्जालिङ गोरखा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) पाएर घिसिङले सम्झौता गरे पछि सो आन्दोलन रोकियो । तर गोरखाल्याण्ड बनाउने चर्चा बेला बेलामा उठी रहन्छ । अहिले पनि दार्जालिङका भित्ताहरुमा गोरखाल्यण्डको माग लेखिएका पोष्टरहरु छ्याप्छ्प्ती टा“सीएका छन् ।
दागोपापलाई छैठौं अनुसूचीको मान्यता दिने भारतको केन्द्र सरकारको योजना सार्वजनिक भए पछि दार्जालिङमा गोरखाल्याण्डको आन्दोलनले फेरि आकार लिन थालेको हो । तर छैठौं अनुसूचीको विपक्षमा मात्र होईन समर्थनमा पनि गोरखाली नेताहरु देखिएका छन् । घिसिङ नै छैठौं अनुसूचिको समर्थक हुन् । गोरखा लिग,गोरखा राष्ट्रिय का“ग्रेस र गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले पश्चिम बंगाल सरकारको सशक्त विरोध गर्दै दार्जालिङ तताएका छन् । विमल गुरुङ अध्यक्ष रहेको गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आक्रमक ढंगले अगाडी आएको छ ।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले कात्तिक २१ गते अर्थात सात नोभेम्वर वुधवारका दिन दार्जालिङको चौरास्तामा सभा राखेर गोरखाल्याण्ड राज्य बनाएरै छाड्ने आन्दोलन सुरु भएको घोषणा ग¥यो । छैठौं अनुसूचीको विरोधमा १५ नोभेम्वर अर्थात कात्तिक २९ गते दार्जालिङमा सभाहरु सम्पन्न भए । त्यसको हप्ता दिन पछि २२ नोभेम्वरमा मोर्चा र गोरखा लिगले पहाड बन्द अयोजना ग¥यो । छैठौं अनुसूची समर्थकहरु पनि चुपचाप रहेनन् । मोर्चा र लिगको बन्द पछि दार्जालिङमा फेरि बन्द भयो ।
घिसिङको संगठन गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरुले २४ नोभेम्वरमा अनिश्चित बन्द राखेका थिए । जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पक्रनु पर्ने मागले त्यो बन्द भएको थियो । पूर्व पार्षद केवी गुरुङ माथी विमलका समर्थकले आक्रमण गरेको अरोप लगाउ“दै यस्तो माग आयो । अनिश्चित भने पनि चार दिन पछि बन्द फिर्ता भयो । तर छैठौं अनुसूची समर्थक र विरोधी गोरखालीहरुको मत मतान्तर झडपकै तहमा पुग्नुले गोरखाल्याण्ड आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने पिरलो दार्जालिङका सर्वसाधरणलाई छ ।
गोरखाल्याण्ड नै हराउने चिन्ताः घिसिङले सन् ८८ मा गोरखाल्याण्डको बदला दागोपापमा चित्त बुझाएर आन्दोलन रोके । त्यस पछि गोरखाल्याण्ड प्राप्तीको अभियान यति कम्जोर बन्यो की सन् २००० मा भारतमा तीनवटा नया“ राज्यको जन्म हुदा गोरखालीहरुको हातमा केही परेन । अहिले आएर दागोपापले छैठौं अनुसूचीको मान्यता पाए गोरखाल्यण्ड सधैको लागि गुम्छ भन्ने चिन्ताले एक थरी गोरखालीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
दार्जालिङ भारतको पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत पर्ने नेपाली भाषीको बाहुल्यता भएको पहाडी जिल्ला हो । यो ठाउ“ सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि नेपालको हातबाट फुत्केको भूभाग हो । दर्जालिङले सन् १९०७ बाटै पश्चिमबंगालबाट मुक्त हुन चाहेको हो । बंगालको उत्तरी भूभाग दार्जालिङ र डुवर्सलाई छुट्टाएर अलग राज्य दिनु पर्ने माग उठेको सय वर्ष भयो तर पहाडवासीले राज्य होईन नया“ नया“ नेता देख्न र उनीहरुको मत मतान्तर सुन्न मात्र पाएका छन् ।
सुवास घिसिङले सन् १९८० मा गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरेका हुन् । सन् १९८६ को जुलाई २२ मा पहिलो दिन मै १३ जना आन्दोलनकारीको ज्यान जाने गरि घिसिङले हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात गरे । गोरखाल्याण्ड नपाएसम्म निरञ्तर आन्दोलन गर्ने पूर्व घोषणा भए पनि घिसिङले सन् १९८८ को अगष्ट २२ मा केन्द्र र बंगाल सरकारस“ग सम्झौता गरे । त्यो बेलामा १२ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अलग राज्यलाई थाति राखेर दार्जालिङले पाएको गोरखा पार्वत्य परिषदमा दार्जालिङ, खर्साङ र कालिम्पोङ सव डिभिजन समेटिएका छन् । दागोपापले बंगाल राज्य सरकार अन्तर्गत रहेर सातवटा विभागहरु हेर्न पाउ“छ । यो परिषद ४२ सदस्यीय हुन्छ । तर २८ सिटका लागि मात्र निर्वाचन हुन्छ अरु मान्छे राज्य सरकारले छान्छ । त्यसैले यो राज्य सरकार अन्तर्गत रहेको एउटा साह्रै शक्तिहिन संस्था भएको असन्तुष्ट गोरखालीहरु आरोप लगाउ“छन् ।
परिषदमा घिसिङकै एक छत्र राज छ । विगत तीन वर्षदेखि परिषदको चुनाव पनि भएको छैन । घिसिङले कार्यबहाक भएर काम गर्दै आएका छन् । परिषदमा विकास बजेटको रुपमा सन् ८८ देखि २००० सम्म सात सय २१ करोड भारतीय रपैया“ आएको थियो तर लेखा परिक्षण भएको थिएन । यो रकममा भ्रष्टाचार हुने चर्चालाई बल पुग्ने गरेर साहित्यकार ईन्द्रबहादुर राईले भनेका थिए ‘दागोपापमा करोडौं रकम अयो भन्ने सुनिन्छ तर काम भने केही भएको छैन ।’
यही परिषदलाई छैठौं अनुसूचीको मान्यता केन्द्र सरकारले दिन थालेको हो । यो सम्बन्धि विधेयकले नोभेम्बर २९ मा भारतीय लोकसभामा प्रवेश पाएको छ । विधेयक पेश हुदा घिसिङको समुह गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दार्जालिङ शाखा अध्यक्ष दीपक गुरुङले हर्ष ब्यक्त गर्दै विधेयक पारित हु“दाको दिन पहाड भरी धुमधामस“ग खुसी मनाउने तयारी भैरहेको बताए । अखिल भारत गोरखा लीगका मदन तमाङले भने यो कुरा पहाडको निम्ति दुर्गाग्यपूर्ण भएको बताए । छैठौं अनुसूचीलाई समर्थन गर्नु बंगालको दासत्वको समर्थन गर्नु हो भन्ने नारा गोरखा लीगको छ । क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुको कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) ले विधेयकले भारतीय गोरखाको कदर नगरेको प्रतिकृया दिएको छ ।
भारतीय संविधानमा व्यवस्था भएको छैठौं अनुसूची अनुशार कुनै क्षेत्र वा जिल्लामा विभिन्न आदिवासी समूह बस्छन् भने उनीहरुलाई स्वायत्तता दिने व्ययस्था छ । ‘यसले पहाड र मधेसको स्थायी सिमाना खडा गरिदिन्छ अनि सिलगडी र डुवर्स सधैंका लागि बंगालको कब्जामा पर्न जान्छ । यस काममा बंगाल सरकार र घिसिङ सफल भए गोरखाल्याण्डको मलामी जादा हुन्छ । परिषदका अहिलेका तीनवटा मुकामबाट मात्र राज्य बन्न सक्दैन । सवै भन्दा सानो मानिएका राज्य पनि यी भन्दा कम्तीमा तीन गुणा ठूला छन् ।’ सिलगडीबाट निस्कने नेपाली दैनिक सुनचरीमा डा.हर्कबहादुर क्षेत्रीले यस्तो लेखेका छन् ।
छैठौं अनुसूचीले गोरखाल्याण्ड ल्याउ“छ भन्दै घिसिङ नहिडेका होईनन् । तर सुनचरी मै कृष्णराज क्षेत्री लेख्छन् ‘दार्जालिङ गोरखा पार्वत्य परिषदलाई छैठौं अनुसूची मार्फत संविधानमा अन्तर्भुक्त गराए पछि यो बंगालको भू भाग हुन्छ अलग राज्य गोरखाल्याण्ड हुदैन भनेर मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टचार्यले भनेका छन् उनको उक्त बक्तव्यले गोरामुमो (घिसिङको संगठन) लाई लाज शरम आउनु पर्ने हो ।’ दार्जिलिङ्, खरसाङ, कालेबुङ, डुवर्स र सिलिगुडीलाई नसमेटे गोरखाल्याण्ड बन्न सक्दैन छैठौं अनुसूचिले डुबर्स र सिलिगुडीलाई अलग पार्छ भन्ने विरोधीहरुको मत थियो ।
गोरखाल्याण्ड होईन नेता मात्र जन्मेः सय वर्ष पुगेको अभियानले माग गरेको मुख्य कुरा गोरखाल्याण्ड नपाए पनि नेता भने अनेक जन्माएको छ । सनू् १९३६ मा दार्जालिङ नजिकको मिरिक मञ्चु चिया बगानमा जन्मेका सुवास घिसिङ नै अझै सम्मका प्रभावशाली गोरखाली नेता हुन् । हिसांत्मक आन्दोलनले एकाएक चर्चामा आएका उनले दागोपापमा सम्झौता गरे पछि भारत सरकारबाट ‘इन्दिरा शान्ति ’ पुरस्कार पाए । तर गोरामुमोका तत्कालिन उप महासचिव छत्रसिह सुब्बाले मोर्चाबाट विद्रोह गरेर अर्को संगठन खोले ।
घिसिङका समर्थकहरु पहिला दागोपाप नै गोरखाल्यण्डको प्रारुप हो भन्दथे भने छैठौं अनुसूचीलाई पनि उनीहरुले यसरी नै अथ्र्याई राखेका छन् । तर दागोपापमा सम्झौता गर्दा धारा २(४) मा गोरामुमो यो सम्बन्धि सवै आन्दोलन फिर्ता गर्न तयार छ भनेकाले घिसिङले लिखितरुपमै गोरखाल्याण्ड त्यागी सकेका हुन् भन्ने मत विरोधीहरुको छ । त्यसैले विहार र उत्तर प्रदेशमा नया“ राज्य जन्म हुदा बंगाल सरकारले गोरखाल्याण्ड बारे कुनै सुनुवाई नगरेको उनीहरुको मत छ ।
पश्चिमबंगालको सत्तासिन दल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले गोरखाल्यण्डका बारेमा गलत नीति अख्तियार गरेको भनेर लोकसभामा सो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रत्नबहादुर (आरबी) राई र राज्यसभाका सांसद तामाङ दावा लामाले सन् १९९६ मा पार्टी नीतिको विरुद्धमा नै गएर गोरखाल्यण्डमा अडान राखे । त्यती बेला क्रान्तिकारीहरुको माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) गठन भयो । आरबी राई सो पार्टीको महासचिव भए ।
त्यती बेला नै मदन तमाङको संयोजकत्वमा गोरखाल्याण्ड पिपल्स फ्रन्ट नामक संयुक्त मोर्चा पनि गठन भएको थियो । मोर्चामा गोरखालीका १३ बटा संघ संगठन र राजनैतिक दलहरु समावेस भएका थिए । तर पनि आन्दोलनले खासै गति लिएन । नया“ राज्य जन्म हुदा आफुहरुको वास्ता नभएको कुराले जुर्मुराएका गोरखालीहरु विस्तारै सेलाए । अहिले फेरि छैठौं अनुसूचीले विमल गुरुङ र उनको संगठन गोरखा जनमुक्ति मोर्चालाई गोरखाल्याण्ड आन्दोलनको सशक्त शक्तिका रुपमा चिनाएको छ ।
थरी थरी नेताले गोरखाल्याण्डको आवाजलाई बिउ“झ्याई राखेका छन् । तर यो सपना पुरा हुने हो वा होईन भन्ने दुविधा सर्वसाधरणलाई छ । इलाम भन्दा पर नपुगे पनि नेपालको राजनैतिक घटनाक्रममा चाख राख्ने दार्जालिङ गोलबजार नजिकका एक जना पसले गोविन्द क्षेत्री भन्छन् ‘ दाजुहरुको संविधान सभा र हाम्रो गोरखाल्याण्डको ताल एउटै भएको छ ।’
दागोपापलाई छैठौं अनुसूचीको मान्यता दिने भारतको केन्द्र सरकारको योजना सार्वजनिक भए पछि दार्जालिङमा गोरखाल्याण्डको आन्दोलनले फेरि आकार लिन थालेको हो । तर छैठौं अनुसूचीको विपक्षमा मात्र होईन समर्थनमा पनि गोरखाली नेताहरु देखिएका छन् । घिसिङ नै छैठौं अनुसूचिको समर्थक हुन् । गोरखा लिग,गोरखा राष्ट्रिय का“ग्रेस र गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले पश्चिम बंगाल सरकारको सशक्त विरोध गर्दै दार्जालिङ तताएका छन् । विमल गुरुङ अध्यक्ष रहेको गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आक्रमक ढंगले अगाडी आएको छ ।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले कात्तिक २१ गते अर्थात सात नोभेम्वर वुधवारका दिन दार्जालिङको चौरास्तामा सभा राखेर गोरखाल्याण्ड राज्य बनाएरै छाड्ने आन्दोलन सुरु भएको घोषणा ग¥यो । छैठौं अनुसूचीको विरोधमा १५ नोभेम्वर अर्थात कात्तिक २९ गते दार्जालिङमा सभाहरु सम्पन्न भए । त्यसको हप्ता दिन पछि २२ नोभेम्वरमा मोर्चा र गोरखा लिगले पहाड बन्द अयोजना ग¥यो । छैठौं अनुसूची समर्थकहरु पनि चुपचाप रहेनन् । मोर्चा र लिगको बन्द पछि दार्जालिङमा फेरि बन्द भयो ।
घिसिङको संगठन गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरुले २४ नोभेम्वरमा अनिश्चित बन्द राखेका थिए । जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पक्रनु पर्ने मागले त्यो बन्द भएको थियो । पूर्व पार्षद केवी गुरुङ माथी विमलका समर्थकले आक्रमण गरेको अरोप लगाउ“दै यस्तो माग आयो । अनिश्चित भने पनि चार दिन पछि बन्द फिर्ता भयो । तर छैठौं अनुसूची समर्थक र विरोधी गोरखालीहरुको मत मतान्तर झडपकै तहमा पुग्नुले गोरखाल्याण्ड आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने पिरलो दार्जालिङका सर्वसाधरणलाई छ ।
गोरखाल्याण्ड नै हराउने चिन्ताः घिसिङले सन् ८८ मा गोरखाल्याण्डको बदला दागोपापमा चित्त बुझाएर आन्दोलन रोके । त्यस पछि गोरखाल्याण्ड प्राप्तीको अभियान यति कम्जोर बन्यो की सन् २००० मा भारतमा तीनवटा नया“ राज्यको जन्म हुदा गोरखालीहरुको हातमा केही परेन । अहिले आएर दागोपापले छैठौं अनुसूचीको मान्यता पाए गोरखाल्यण्ड सधैको लागि गुम्छ भन्ने चिन्ताले एक थरी गोरखालीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
दार्जालिङ भारतको पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत पर्ने नेपाली भाषीको बाहुल्यता भएको पहाडी जिल्ला हो । यो ठाउ“ सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि नेपालको हातबाट फुत्केको भूभाग हो । दर्जालिङले सन् १९०७ बाटै पश्चिमबंगालबाट मुक्त हुन चाहेको हो । बंगालको उत्तरी भूभाग दार्जालिङ र डुवर्सलाई छुट्टाएर अलग राज्य दिनु पर्ने माग उठेको सय वर्ष भयो तर पहाडवासीले राज्य होईन नया“ नया“ नेता देख्न र उनीहरुको मत मतान्तर सुन्न मात्र पाएका छन् ।
सुवास घिसिङले सन् १९८० मा गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरेका हुन् । सन् १९८६ को जुलाई २२ मा पहिलो दिन मै १३ जना आन्दोलनकारीको ज्यान जाने गरि घिसिङले हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात गरे । गोरखाल्याण्ड नपाएसम्म निरञ्तर आन्दोलन गर्ने पूर्व घोषणा भए पनि घिसिङले सन् १९८८ को अगष्ट २२ मा केन्द्र र बंगाल सरकारस“ग सम्झौता गरे । त्यो बेलामा १२ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अलग राज्यलाई थाति राखेर दार्जालिङले पाएको गोरखा पार्वत्य परिषदमा दार्जालिङ, खर्साङ र कालिम्पोङ सव डिभिजन समेटिएका छन् । दागोपापले बंगाल राज्य सरकार अन्तर्गत रहेर सातवटा विभागहरु हेर्न पाउ“छ । यो परिषद ४२ सदस्यीय हुन्छ । तर २८ सिटका लागि मात्र निर्वाचन हुन्छ अरु मान्छे राज्य सरकारले छान्छ । त्यसैले यो राज्य सरकार अन्तर्गत रहेको एउटा साह्रै शक्तिहिन संस्था भएको असन्तुष्ट गोरखालीहरु आरोप लगाउ“छन् ।
परिषदमा घिसिङकै एक छत्र राज छ । विगत तीन वर्षदेखि परिषदको चुनाव पनि भएको छैन । घिसिङले कार्यबहाक भएर काम गर्दै आएका छन् । परिषदमा विकास बजेटको रुपमा सन् ८८ देखि २००० सम्म सात सय २१ करोड भारतीय रपैया“ आएको थियो तर लेखा परिक्षण भएको थिएन । यो रकममा भ्रष्टाचार हुने चर्चालाई बल पुग्ने गरेर साहित्यकार ईन्द्रबहादुर राईले भनेका थिए ‘दागोपापमा करोडौं रकम अयो भन्ने सुनिन्छ तर काम भने केही भएको छैन ।’
यही परिषदलाई छैठौं अनुसूचीको मान्यता केन्द्र सरकारले दिन थालेको हो । यो सम्बन्धि विधेयकले नोभेम्बर २९ मा भारतीय लोकसभामा प्रवेश पाएको छ । विधेयक पेश हुदा घिसिङको समुह गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दार्जालिङ शाखा अध्यक्ष दीपक गुरुङले हर्ष ब्यक्त गर्दै विधेयक पारित हु“दाको दिन पहाड भरी धुमधामस“ग खुसी मनाउने तयारी भैरहेको बताए । अखिल भारत गोरखा लीगका मदन तमाङले भने यो कुरा पहाडको निम्ति दुर्गाग्यपूर्ण भएको बताए । छैठौं अनुसूचीलाई समर्थन गर्नु बंगालको दासत्वको समर्थन गर्नु हो भन्ने नारा गोरखा लीगको छ । क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुको कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) ले विधेयकले भारतीय गोरखाको कदर नगरेको प्रतिकृया दिएको छ ।
भारतीय संविधानमा व्यवस्था भएको छैठौं अनुसूची अनुशार कुनै क्षेत्र वा जिल्लामा विभिन्न आदिवासी समूह बस्छन् भने उनीहरुलाई स्वायत्तता दिने व्ययस्था छ । ‘यसले पहाड र मधेसको स्थायी सिमाना खडा गरिदिन्छ अनि सिलगडी र डुवर्स सधैंका लागि बंगालको कब्जामा पर्न जान्छ । यस काममा बंगाल सरकार र घिसिङ सफल भए गोरखाल्याण्डको मलामी जादा हुन्छ । परिषदका अहिलेका तीनवटा मुकामबाट मात्र राज्य बन्न सक्दैन । सवै भन्दा सानो मानिएका राज्य पनि यी भन्दा कम्तीमा तीन गुणा ठूला छन् ।’ सिलगडीबाट निस्कने नेपाली दैनिक सुनचरीमा डा.हर्कबहादुर क्षेत्रीले यस्तो लेखेका छन् ।
छैठौं अनुसूचीले गोरखाल्याण्ड ल्याउ“छ भन्दै घिसिङ नहिडेका होईनन् । तर सुनचरी मै कृष्णराज क्षेत्री लेख्छन् ‘दार्जालिङ गोरखा पार्वत्य परिषदलाई छैठौं अनुसूची मार्फत संविधानमा अन्तर्भुक्त गराए पछि यो बंगालको भू भाग हुन्छ अलग राज्य गोरखाल्याण्ड हुदैन भनेर मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टचार्यले भनेका छन् उनको उक्त बक्तव्यले गोरामुमो (घिसिङको संगठन) लाई लाज शरम आउनु पर्ने हो ।’ दार्जिलिङ्, खरसाङ, कालेबुङ, डुवर्स र सिलिगुडीलाई नसमेटे गोरखाल्याण्ड बन्न सक्दैन छैठौं अनुसूचिले डुबर्स र सिलिगुडीलाई अलग पार्छ भन्ने विरोधीहरुको मत थियो ।
गोरखाल्याण्ड होईन नेता मात्र जन्मेः सय वर्ष पुगेको अभियानले माग गरेको मुख्य कुरा गोरखाल्याण्ड नपाए पनि नेता भने अनेक जन्माएको छ । सनू् १९३६ मा दार्जालिङ नजिकको मिरिक मञ्चु चिया बगानमा जन्मेका सुवास घिसिङ नै अझै सम्मका प्रभावशाली गोरखाली नेता हुन् । हिसांत्मक आन्दोलनले एकाएक चर्चामा आएका उनले दागोपापमा सम्झौता गरे पछि भारत सरकारबाट ‘इन्दिरा शान्ति ’ पुरस्कार पाए । तर गोरामुमोका तत्कालिन उप महासचिव छत्रसिह सुब्बाले मोर्चाबाट विद्रोह गरेर अर्को संगठन खोले ।
घिसिङका समर्थकहरु पहिला दागोपाप नै गोरखाल्यण्डको प्रारुप हो भन्दथे भने छैठौं अनुसूचीलाई पनि उनीहरुले यसरी नै अथ्र्याई राखेका छन् । तर दागोपापमा सम्झौता गर्दा धारा २(४) मा गोरामुमो यो सम्बन्धि सवै आन्दोलन फिर्ता गर्न तयार छ भनेकाले घिसिङले लिखितरुपमै गोरखाल्याण्ड त्यागी सकेका हुन् भन्ने मत विरोधीहरुको छ । त्यसैले विहार र उत्तर प्रदेशमा नया“ राज्य जन्म हुदा बंगाल सरकारले गोरखाल्याण्ड बारे कुनै सुनुवाई नगरेको उनीहरुको मत छ ।
पश्चिमबंगालको सत्तासिन दल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले गोरखाल्यण्डका बारेमा गलत नीति अख्तियार गरेको भनेर लोकसभामा सो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रत्नबहादुर (आरबी) राई र राज्यसभाका सांसद तामाङ दावा लामाले सन् १९९६ मा पार्टी नीतिको विरुद्धमा नै गएर गोरखाल्यण्डमा अडान राखे । त्यती बेला क्रान्तिकारीहरुको माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) गठन भयो । आरबी राई सो पार्टीको महासचिव भए ।
त्यती बेला नै मदन तमाङको संयोजकत्वमा गोरखाल्याण्ड पिपल्स फ्रन्ट नामक संयुक्त मोर्चा पनि गठन भएको थियो । मोर्चामा गोरखालीका १३ बटा संघ संगठन र राजनैतिक दलहरु समावेस भएका थिए । तर पनि आन्दोलनले खासै गति लिएन । नया“ राज्य जन्म हुदा आफुहरुको वास्ता नभएको कुराले जुर्मुराएका गोरखालीहरु विस्तारै सेलाए । अहिले फेरि छैठौं अनुसूचीले विमल गुरुङ र उनको संगठन गोरखा जनमुक्ति मोर्चालाई गोरखाल्याण्ड आन्दोलनको सशक्त शक्तिका रुपमा चिनाएको छ ।
थरी थरी नेताले गोरखाल्याण्डको आवाजलाई बिउ“झ्याई राखेका छन् । तर यो सपना पुरा हुने हो वा होईन भन्ने दुविधा सर्वसाधरणलाई छ । इलाम भन्दा पर नपुगे पनि नेपालको राजनैतिक घटनाक्रममा चाख राख्ने दार्जालिङ गोलबजार नजिकका एक जना पसले गोविन्द क्षेत्री भन्छन् ‘ दाजुहरुको संविधान सभा र हाम्रो गोरखाल्याण्डको ताल एउटै भएको छ ।’
