असली ध्रुबे

अटेरी मेडिकल कलेजको वागिश्वरी वनमा रहेको भवन

निकुञ्जबाट वस्तीमा आएको एउटा जंगली हात्तीले भटाभट मान्छे मार्न थालेपछि त्यसलाई पनि मार्न भन्दै अहिले अनेक हर्कत भएका छन् । तर जति खोजे पनि ध्रुबे भनेर ख्याति कमाएको सो हात्ती नियन्त्रणमा आएको छैन । अटेरीको अर्को नाम जंगली हात्ती भएको छ अहिले । तर चितवनमा त्योभन्दा पनि अर्को अटेरी छ जसलाई कमैले चिनेका छन् । त्यो हो भरतपुरका पुरानो मेडिकल कलेजका संचालकहरु ।  जैविक, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वको वागिश्वरी वनमा मेडिकल कलेज राख्न दिने सरकारको निर्णय राष्ट्रघात भएको सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि गरेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तो राष्ट्रघात हुने काम अझै सच्चिएको भने छैन । 

यस पटक माडिकल कलेजले सो क्षेत्र खाली गर्छ कि भन्ने लक्षण देखिएको थियो । तर जिल्ला वन र देवघाट क्षेत्र विकास समितिबीच चाँबी कस्ले बुझ्ने् भन्ने कुरा टुंगो नलाग्दा कलेजलाई नै फाइदा पुग्ने अवस्था आएको छ । सानो कुरामा पनि बन्द हड्ताल र तोडफोडमा उत्रनै चितवनका दलहरु यस विषयमा मौन छन् ।

तत्कालिन सरकारले विस २०५० सालको फागुन १६ गते वागिश्वरी जंगलको  ४२ बिघा जग्गा अहिले पुरानो मृडिकल कलेज भनेर चिनिने इन्टर नेशनल सोसाइटी फर मेडिकल कलेजलाई भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । जसका विरुद्ध चितवनमा अनशन मात्रै भएन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै प¥यो । कलेजलाई जग्गा भाडामा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले ५३ साल बैशाख १७ मा बदर ग¥यो । तर सो बेला बनेका भवनहरु कलेजले अझै प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यहाँ १५० जना अटाउने छात्राबास र पुस्ताकालय रहेको छ । फर्मेसीको पढाई त्यही हुन्छ । फार्मेसी पढ्ने १२० जना विद्यार्थी छन् । 

सर्वोच्चको आदेशपछि चितवनको जिल्ला वन कार्यालयले कलेजलाई हट्न भन्दै आठआठ पटक सूचना निकाल्यो । तर तीन वर्षअघि वन मन्त्रालयले नयाँ सम्झौता गरेर फेरि मेडिकल कलेजलाई नै त्यो ठाउँ भाडामा लगायो । जुन सर्वोच्चको आदेशको अपहेलाना थियो तर कसैले कुरा उठाएन ।

अदालतको आदेशको प्रतिकिुल हुने गरेर तीन वर्षअघि गरेको सम्झौता पनि असोज मासन्तमा सकिएको छ । तर पनि मेडिकल कलेज हट्ने कुनै छेक छन्द देखिएको छैन । कलेजका संचालकहरु भारतीय नागरिक हुन् । देशको सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि गरेको आदेश विपरित भारतीयहरु त्यो ठाउँमा बस्दै आउनु विडम्बना पुर्ण दृश्य बनेको छ । 

वागिश्वरीको विषयमा फैसाल गर्दा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ‘राष्ट्रिय विषयको महत्वमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानुन विपरित नहुने गरी निर्णय गरिनु पर्ने हुन्छ ।’

अनि पैmसलामा अगाडी भनिएको छ ‘यदी सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरित गएर निर्णय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औलाउन नसकिने होइन ।’ सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानुन विपरित नहुने गरी निर्णय गर्न नसकेको कुरा अदालतले औलाइएको छ ।

फैसलामा पुरातात्विक महत्वका वस्तु र सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण सरकारको प्रमुख  दायित्व हो भनिएको छ । पुरातात्विक प्राचिन वस्तुको संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो देशको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति हामी आफैले विर्सन सक्छौ भनेर अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

पुरातात्विक चीज बस्तुहरु रहेको धार्मिक ठाउँमा उत्खनन् हुन नपाउँदै मेडिकल कलेज बनाउँदा त्यहाँ रहेका प्राचिन मन्दिर तथा चीज वस्तु नष्ट हुदैनन् भन्न नसकिने भनेर फैसलामा उल्लेख छ । तर सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन नहुँदा त्यस्ता चीज बस्तुहरु नष्ट भए नभएको कसैलाई वास्ता छैन । 

फैसलाको मुख्य अंशमा भनिएको छ ‘प्राकृतिक, धार्मिक एवम पुरातात्विक दृष्टीले महत्वपुर्ण भएको वन जंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिने सरकारको मिति २०५०। ११ । १६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।’ तर अदालतको आदेश अटेर गरेर मेडिकल कलेजले ठाउँ नछाड्दा राष्ट्रियता, संस्कृतिक सम्पदा र पुरातात्विक धरोहरहरुमा लगातार आक्रमण भएको तर्फ कमैको ध्यान गएको छ ।